मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट! रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस, किसानों के लिए नई योजना - Union Cabinet Decision

Union Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा किसानों के लिए 'पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना' और 'कृषोन्नति योजना' को मंजूरी दी गई है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीत मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB) को भी मंजूरी दी है. साथ ही 20,704 बंदरगाह कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ी इनाम योजना को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने 63,246 करोड़ रुपये की लागत वाली चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है. इस पर 2,029 करोड़ रुपये के खर्च होंगे. उन्होंने कहा, रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान को मंजूरी दी है. यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप एक्ससी कर्मचारियों को दी जाएगी.

पीएलबी का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है.

पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है. इस वर्ष भी लगभग 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है. पात्र रेलवे कर्मचारियों को देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है.

'पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना' और 'कृषोन्नति योजना' को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, वह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है. इसके दो स्तंभ हैं- 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' और 'कृषोन्नति योजना'...'

उन्होंने कहा कि एक तरह से किसानों की आय से संबंधित लगभग हर बिंदु को 1,01,321 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है. यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके कई घटक हैं - कई घटकों को कैबिनेट द्वारा अलग-अलग योजनाओं के रूप में अनुमोदित किया गया है. अगर कोई राज्य किसी भी व्यक्तिगत परियोजना की डीपीआर लाता है, तो उसे इस योजना के तहत मंजूरी दी जाएगी."

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को संबोधित करेगी. सभी घटक विभिन्न घटकों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे. इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है. उन्होंने कहा कि सभी मौजूदा योजनाएं जारी रहेंगी. जहां भी किसानों के कल्याण के लिए किसी क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक समझा गया, वहां योजना को मिशन मोड में लिया गया है.

चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 63,246 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि चेन्नई बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर और एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है. चेन्नई मेट्रो का दूसरा चरण 119 किलोमीटर लंबी परियोजना है, इसे 3 गलियारों में विभाजित किया जाएगा और इसमें 120 स्टेशन होंगे.

वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों से पैदल दूरी के भीतर मेट्रो का उपयोग करने में सक्षम होने चाहिए और इसलिए 120 स्टेशन हैं. उन्होंने टोक्यो का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पैदल दूरी के भीतर हर जगह से मेट्रो प्राप्त कर सकते हैं. इस अवधारणा का उपयोग चेन्नई मेट्रो में किया जाएगा.

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन को मंजूरी
वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दी है, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है. मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा, जिसमें 10,103 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा, "इस मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है.

उन्होंने कहा कि एनएमईओ-ओपी (ऑयल पाम) के साथ मिलकर मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.45 मिलियन टन तक बढ़ाना है, जो हमारी अनुमानित घरेलू आवश्यकता का लगभग 72 प्रतिशत पूरा करेगा.