नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को रद्द करने के भारत सरकार के फैसले को बरकरार रखा था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पांच-जजों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 11 दिसंबर, 2023 को दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि समीक्षा याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के आवेदन खारिज किए जाते हैं. समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और बहस करने की अनुमति अस्वीकार कर दी गई है. समीक्षा याचिकाओं का अध्ययन करने के बाद रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है. इसलिए समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं. अगर कोई लंबित आवेदन है तो रद्द माना जाएगा.