अमरावती: आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश की पहल ने 25 छात्रों के भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है. राज्य के छात्रों ने जेईई मेन्स और एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है. हालांकि इन सभी को राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में सीटें मिल गईं, लेकिन आईआईटी मद्रास द्वारा लाए गए नए नियम के कारण समस्या आ गई. इसकी शिकायत व्हाट्सएप के जरिए मंत्री लोकेश से की गई और समस्या का तुरंत समाधान किया गया. राज्य के लगभग 25 छात्रों को आईआईटी और एनआईटी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश मिला.
आंध्र प्रदेश में, इंटरमीडिएट बोर्ड के नियमों के अनुसार विकलांग छात्रों के लिए दो भाषा विषयों में से एक में अपवाद है. इस सीमा तक, अंकों की सूची उस विषय के लिए 'ई (छूट)' के रूप में दी गई है. लेकिन इस साल समस्या तब शुरू हुई जब जोसा काउंसलिंग की देखरेख करने वाले आईआईटी मद्रास ने अपने नियम बदल दिए. इंटर में न्यूनतम योग्यता के तौर पर 5 विषयों से संबंधित अंक का मेमो देने का नया नियम लाया गया है. लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश इंटर बोर्ड ने ऐसा कोई मेमो जारी नहीं किया, इसलिए कुछ विकलांग छात्रों को राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अपनी सीटें गंवानी पड़ीं.
विजयवाड़ा के छात्र मारुति पृथ्वी सत्यदेव ने इस साल आयोजित जेईई एडवांस्ड परीक्षा में दिव्यांग कोटा में 170वीं रैंक हासिल की है. जोसा की काउंसलिंग के दौरान प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान ज्ञापन को देखते हुए, आईआईटी मद्रास के अधिकारियों ने सीट देने से इनकार कर दिया क्योंकि केवल चार विषयों के अंक थे. सत्यदेव ने तुरंत यह मामला मंत्री लोकेश के संज्ञान में लाया. 22 जून को सत्यदेव ने व्हाट्सएप के जरिए मंत्री लोकेश को मामला बताया. मंत्री ने तुरंत जवाब दिया.उन्होंने छात्र और उसके पिता जयराम से बात की. ज्ञापन में 'ई' के स्थान पर अंक सहित सूची देने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया. तुरंत ही अधिकारियों ने पांचवें विषय को शामिल करते हुए नया मेमो जारी कर दिया.