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संजय मल्होत्रा होंगे RBI के नए गवर्नर, शशिकांत दास की लेंगे जगह - SANJAY MALHOTRA

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को नया गवर्नर करने को मंजूरी दे दी है.

संजय मल्होत्रा
संजय मल्होत्रा (httpsdor.gov.in)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 9, 2024, 5:33 PM IST

नई दिल्ली: राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए गवर्नर होंगे. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें RBI का नया गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. वह शशिकांत दास की जगह लेंगे. पदभार ग्रहण करने के बाद मल्होत्रा ​​रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर होंगे.

समिति ने उन्हें 11 दिसंबर 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मल्होत्रा ​​शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका मौजूदा कार्यकाल 10 दिसंबर को पूरा होने वाला है. आरबीआई के 25वें और वर्तमान गवर्नर दास ने दिसंबर 2018 में उर्जित पटेल से पदभार संभाला था.

संजय मल्होत्रा होंगे RBI के नए गवर्नर (शासन का आदेश)

33 साल का अनुभव
वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत मल्होत्रा ​​को वित्त, कराधान, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी और खनन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक मल्होत्रा ​​के पास प्रिंसटन विश्वविद्यालय, अमेरिका से सार्वजनिक नीति में मास्टर डिग्री भी है.उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और विविध क्षेत्रों में कई नीतियों को आकार दिया है.

टैक्स नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका
अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, मल्होत्रा ​​वित्तीय सेवा विभाग में सचिव थे, जहां उन्होंने भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों की देखरेख की. दिसंबर 2022 से राजस्व सचिव के रूप में मल्होत्रा ​​ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों टैक्स के लिए टैक्स नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके नेतृत्व ने टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

मल्होत्रा ​​ने जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में भी काम किया, जो भारत में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) ढांचे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय है. टैक्स के अलावा मल्होत्रा ​​सरकार के नॉन-टैक्स राजस्व सोर्स की देखरेख में शामिल थे, जिसमें कर्ज पर ब्याज से आय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) से लाभांश और सेवा शुल्क शामिल हैं.

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