रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अब छह महीने से भी कम समय बचा है. तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कम समय में ज्यादा काम करने की बात कर रहे हैं. भले ही इन पांच सालों में तीन बार मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन सरकार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की महागठबंधन की ही रही. ऐसे में चुनाव से पहले एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार 2019 में जिन वादों के साथ चुनाव में उतरी थी, उन्हें पूरा कर पाई है. अगर नहीं, तो कौन से वादे पूरे नहीं हो पाए. वहीं एक सवाल यह भी है कि सरकार बचे हुए छह महीने में कितने बचे हुए वादे पूरे कर पाएगी. आइए हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों और कौन से वादे अधूरे रह गए, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने तत्कालीन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए महागठबंधन के नेता के रूप में आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी थी. रघुवर दास के पांच साल के शासन से नाखुश समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई लोकलुभावन घोषणाएं की गई थीं. अब जब महागठबंधन सरकार का पांच साल का शासन पूरा होने वाला है, तो झामुमो के घोषणापत्र और वादों पर गौर करें तो निश्चित रूप से कुछ वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है, जबकि कई पर अमल होना अभी बाकी है.
युवाओं के लिए घोषणाएं -झामुमो ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी. युवाओं के अधिकार के तहत झामुमो का वादा था कि दो वर्षों के अंदर सरकार राज्य में रिक्त विभिन्न सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक-युवतियों की नियुक्ति करेगी. लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी सरकारी विभागों में लाखों सृजित पद रिक्त हैं. विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से स्पष्ट है कि हेमंत सरकार रिक्त सरकारी पदों को भरने में सफल नहीं हो पाई है.
बेरोजगारी भत्ता -इसी तरह युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का झामुमो का बेहद आकर्षक चुनावी वादा भी फलीभूत नहीं हुआ है. झामुमो ने 2019 में वादा किया था कि नौकरी नहीं दे पाने की स्थिति में सरकार बेरोजगार स्नातक युवाओं को ₹5000 तथा बेरोजगार स्नातकोत्तर युवाओं को ₹7000 बेरोजगारी भत्ता देगी. झामुमो ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से एक और खास वादा किया था, वह था राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में दस प्रतिशत अतिरिक्त अंक देकर मेधा सूची तैयार करने का वादा. लेकिन यह वादा भी पूरा नहीं हुआ. वहीं नशे के चंगुल में फंस चुके युवाओं को बचाने तथा उन्हें इस लत से मुक्ति दिलाने के लिए हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का झामुमो का वादा आज भी फलीभूत नहीं हुआ है.
महिलाओं के लिए घोषणाएं -महिलाओं के अधिकार के तहत 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने ढेर सारे वादे किए थे. लड़कियों के लिए प्राथमिक से पीएचडी तक की सारी शिक्षा मुफ्त करने, हर अनुमंडल में महिला कॉलेज खोलने, पूरे राज्य में महिला बैंक स्थापित करने, तीन साल से कम उम्र के बच्चों वाली महिला श्रमिकों को 15% अधिक न्यूनतम मजदूरी देने, गरीब परिवारों की महिलाओं को खाना बनाने के खर्च के रूप में ₹2000 प्रतिमाह देने और 03 लाख की आबादी पर एक महिला थाना खोलने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है.
गरीबों के लिए वादा -गरीबों के अधिकार के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बेहद लोकलुभावन वादा किया था कि हर गरीब परिवार को हर साल 72 हजार रुपये की राशि सुनिश्चित की जाएगी. जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों में चायपत्ती, सरसों तेल, साबुन, सब्जी और दाल उपलब्ध कराने का वादा भी अधूरा है.
किसान और मजदूर के लिए वादा - किसानों और खेतिहर मजदूरों के अधिकार के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य के किसानों से ढेर सारे वादे किए थे. उन वादों में राज्य में "किसान बैंक" की स्थापना, सब्जियों का एमएसपी तय करना, किसानों के फसल उत्पादन के लागत मूल्य का 150% न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, हर प्रखंड में मॉडल किसान विद्यालय खोलना जैसे कई वादे अधूरे हैं, जबकि किसानों के कर्ज माफ करने में सरकार ने दो कदम आगे जरूर बढ़ाया है.
आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए वादे -झामुमो ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में आदिवासी, दलित कल्याण और वन संरक्षण के तहत राज्य में "पेसा एक्ट" को सख्ती से लागू करने का वादा किया था. जो अधूरा रहा. खनन की जगह पर्यटन विकास नीति जैसी योजनाएं भी लागू नहीं हो सकीं.
झामुमो ने 2019 में राज्य के अल्पसंख्यकों से भी कई वादे किए थे, जिसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करना पहले नंबर पर था. चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करना, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, उर्दू अकादमी का गठन जैसे वादे आज भी अधूरे हैं.
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वादे -शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जनता से किए गए वादों को झामुमो भूल गया. 2019 में झामुमो ने शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए जनता से कई वादे किए थे, जो अब भी अधूरे हैं, जबकि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने वाली है. सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा, गिरिडीह-साहिबगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने, निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने, कैंसर, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों में गरीबों का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाने के वादे पूरे नहीं हो सके.
स्मार्ट सिटी का वादा -शहरी विकास और पर्यटन के क्षेत्र में झामुमो ने 2019 में राज्य की जनता से वादा किया था कि 25 हजार करोड़ खर्च कर पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. सरकार के 05 साल पूरे होने वाले हैं और शहर का स्वरूप सबके सामने है. राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए पलामू, संथाल परगना और चाईबासा को पर्यटन सर्किट बनाने का वादा भी अधूरा है.
प्रशासनिक सुधार को लेकर भी झामुमो के घोषणा पत्र में कई वादे थे. 2019 में झामुमो ने पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाने और राज्य के 40 हजार अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए झारखंड अधिवक्ता अधिनियम बनाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ.