एंटी नक्सल मूवमेंट पर होने वाले खर्च को लेकर गर्माई सियासत

Politics on state share in Naxal affected areas दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल पूछा था कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो खर्च होता है उसकी केंद्रीय हिस्सेदारी क्यों घटा दी गई. पीसीसी चीफ ने कहा था कि पहले केंद्रीय हिस्सेदारी 100 फीसदी थी जिसे बाद में घटाकर 60 फीसदी कर दी गई. इससे नक्सल विरोधी अभियान चलाने में मुश्किल आएगी.

रायपुर: बस्तर से कांग्रेस सांसद और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नक्सल अभियान को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए थे. दीपक बैज के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है संविधान की सातवीं अनुसूची में जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के मुताबिक पुलिस और लोक व्यवस्था का जिम्मा राज्य सरकारों के पास है. केंद्र सरकार सिर्फ माओवादी हिंसा और उग्रवादी हिंसा से निपटने के लिए राज्यों को केवल मदद भर करती है.

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूछा था सवाल: दीपक बैज ने सवाल उठाया था कि जो केंद्रीय हिस्सेदारी 100 फीसदी से घटाकर 60 फीसदी क्यों कर दी गई है. बैज के सवाल पर जवाब देते हुए राय ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है. सिफारिशों के मुताबिक केंद्र को जो केंद्रीय कर मिल रहे हैं उसमें से राज्य की हिस्सेदारी जो पहले 32 फीसदी हुआ करती थी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दी गई है. हिस्सेदारी बढ़ने से राज्य सरकार अपने जरुरतों के हिसाब से, योजनाओं के मुताबिक अपना काम कर सके इसकी व्यवस्था की गई है.

माओवादी हिंसा से निपटने के लिए दी जाती है मदद: साल 2011 और 2012 से लेकर 2016 और 2017 के बीच माओवादी हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को 479 करोड़ 80 लाख की मदद राशि दी. 2017 से 2018 और 2022 से लेकर 2023 के मिड तक अलग अलग योजनाओं के तहत मदद जाती है. वर्तमान समय में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अलग अलग योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल राज्य को मदद दी जाती है.