जबलपुर।मध्यप्रदेश में नक्सलियों का सफाया करने के लिए राज्य सरकार ने नई रणनीति बनाई है. इसके तहत केंद्र सरकार से सुरक्षा एजेंसियों की नई बटालियन की मांग की जा रही है. वहीं, केंद्र सरकार की मंशा है कि 2026 तक देशभर से नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह खत्म किया जाएगा. नक्सलियों के खिलाफ नए सिरे से अभियान छेड़ने की तैयारी मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है. बता दें कि बीते कुछ सालों में बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ा है.
मध्यप्रदेश के 3 से 4 जिलों में नक्सली मूवमेंट
हालांकि छत्तसीगढ़ की तरह मध्यप्रदेश में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सके. क्योंकि जिन जिलों में नक्सली सक्रिय हैं, वहां की पुलिस के साथ हॉक फोर्स सख्त है. लेकिन चिंता इस बात की है कि देश के कुछ बड़े नक्सली इन क्षेत्रों में पकड़े गए हैं. ऐसा माना जाता है कि मंडला, डिंडोरी और बालाघाट नक्सलियों के छिपने के सुरक्षित इलाके हैं. सुरक्षा एजेंसियां इन क्षेत्रों में अच्छे से पेट्रोलिंग नहीं कर पाती क्योंकि कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां सड़कों की स्थिति बहुत खराब है. इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने केंद्र सरकार के गृह विभाग को इन जिलों में लगभग 232 किलोमीटर की सड़क बनाने की प्रस्ताव भेजा है.
दुर्गम स्थानों पर सड़क बनाने की योजना
सूत्रों का कहना है कि कुल मिलाकर लगभग 700 किलोमीटर लंबी सड़कों की जरूरत है लेकिन फिलहाल 232 किलोमीटर के प्रस्ताव भेजे गए हैं. ये सभी सड़कें मुख्य सड़कों से जुड़ेंगी. इनमें से ज्यादातर की लंबाई 3 से 4 किलोमीटर है. इनके बन जाने से इन जिलों के अंदरूनी इलाकों में भी सीआरपीएफ, हॉक फोर्स और कोबरा बटालियन के मूवमेंट आसान हो जाएगा. इन सड़कों को केंद्र सरकार की योजना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट बिग एक्सट्रीमिस्म एरिया के तहत बनाया जाएगा.