महाकुंभ मेले में तीन नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा

महाकुंभ मेले में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के अनुकरण पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. उक्त बातें चंडीगढ़ के डीजीपी एसएस यादव ने दी.

नई दिल्ली: तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने पर गृह मंत्री अमित शाह की सराहना से प्रेरित होकर चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक एसएस यादव ने रविवार को कहा कि उनका विभाग उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ मेले में इन कानूनों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा.

मीडिया से बातचीत करते हुए यादव ने कहा, "कुंभ मेला उपमहाद्वीप का एक पवित्र मेला है. उन्होंने कहा कि हम पुलिसिंग में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के अनुकरण पर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बना रहे हैं."

महाकुंभ मेले में जागरूकता अभियान चलाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस यूपी पुलिस के संपर्क में है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं. यादव के अनुसार प्रयागराज में होने वाला "महाकुंभ" समागम, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है, तीनों आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक अच्छा अवसर होगा. महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक चलेगा.

हालांकि, डीजीपी ने कहा कि तीनों कानूनों के बारे में जागरूकता शिविर लगाने के लिए न केवल कुंभ मेले में बल्कि अन्य बड़े आयोजनों में भी प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा, "हम संबंधित पुलिस बलों के संपर्क में हैं."

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर को चंडीगढ़ में तीनों नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया था. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे. मोदी और शाह दोनों ने पुलिस जांच में नए कानूनों के कार्यान्वयन और आपराधिक न्याय प्रणाली में इसके लाभों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया था.

प्रदर्शनी का अस्थायी परिसर 1,00,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें आठ परिसर हैं, जहां कलाकारों द्वारा नाटकों के माध्यम से अपराध जांच में शामिल प्रक्रियाओं का अभिनय किया जाता है. इस विशाल संरचना में पुलिस द्वारा प्रयुक्त नए कानूनों, प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी देने वाली कई प्रदर्शनियां भी शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस प्रक्रियाओं को आम जनता को सरलता से समझाने के लिए नाटकों और प्रदर्शनियों का उपयोग करने की अवधारणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में विकसित की गई थी.