झारखंड के बजट में चुनावी वादों की झलक देखना चाहती है कांग्रेस, जानिए क्या है झामुमो का रुख

झारखंड के आगामी बजट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम की अपनी चाहत हैं. कांग्रेस की मांग है कि बजट में चुनावी वादे शामिल हों.

रांची: झारखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'अबुआ बजट' की तैयारियां तेजी से चल रही है. कांग्रेस ने इस बार के बजट में जनता से किए चुनावी वादों को शामिल कराने की मांग तेज कर दी है. कांग्रेस की इच्छा है कि राज्य का जो बजट इस वर्ष पेश किया जाए, उसमें उन वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाने के संकेत मिले.

कांग्रेस के नेताओं की इच्छा है कि कम से कम सात गारंटी में से कुछेक महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने की दिशा में महागठबंधन की सरकार जरूर आगे बढ़े. झारखंड कांग्रेस मेनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य रहे और प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की सात गारंटी को लागू करवाने की प्राथमिकता के साथ-साथ कांग्रेस की अपनी गारंटी भी है जिसे वह पूरा करना चाहती है.

बजट में 7 गारंटी की झलक दिखनी चाहिएः कांग्रेस

कांग्रेस नेता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि जातीय गणना के लिए बजटीय प्रावधान, गैस सिलेंडर में रिबेट, रोजगार जैसे कई मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस धरातल पर उतारना चाहती है. उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि धान क्रय के लिए MSP बढ़ाने का मुद्दा मुख्य है. कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी आंतरिक बैठक कर रही है और बजट में वादों को लेकर बजटीय प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से बात कर रहे हैं.

जातीय जनगणना के लिए इस बार ही बजटीय प्रावधान चाहती है कांग्रेसः सतीश पॉल मुंजनी

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि कांग्रेस की इच्छा है कि जातीय जनगणना में होने वाले खर्च का बजटीय प्रावधान इस वर्ष के बजट में हो जाए, ताकि राज्य में जाति आधारित जनगणना का मार्ग प्रशस्त हो जाये.

इंडिया ब्लॉक की सात गारंटी (ईटीवी भारत)

ये है झारखंड में इंडिया ब्लॉक की 7 गारंटी

• गारंटी खाद्य सुरक्षा की, के तहत 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति राशन और ₹ 450 गैस सिलेंडर
• गारंटी सामाजिक न्याय की, के तहत ST को 28%, SC को 12% और OBC को 27% आरक्षण
• गारंटी मंईयां सम्मान की, के तहत ₹2500 की सम्मान की राशि ( लागू हो गया है.)
• गारंटी शिक्षा की, के तहत राज्य के 24 जिलों में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज,24 मेडिकल कॉलेज,24 यूनिवर्सिटी और हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज
• गारंटी किसान कल्याण की के तहत धान का MSP ₹ 3200 प्रति क्विन्टल,अन्य कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि
• गारंटी रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की के तहत 10 लाख नौकरियां और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा
• गारंटी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड की.

सकारात्मक पक्ष का समावेश बजट में होता ही है- झामुमो

कांग्रेस द्वारा इस वर्ष के बजट में जातीय जनगणना और अन्य गारंटियों के लिए बजटीय प्रावधान की मांग पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि सबकी अपनी अपनी चाहत होती है लेकिन बजट में सभी सकारात्मक पक्षों का समावेश होता है. झामुमो के घोषणा पत्र में कई वादें हैं, उसे लागू कराने की कोशिश सरकार करेगी.