केरल सरकार ने कैंपस औद्योगिक पार्क को दी मंजूरी, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

Kerala Government, Campus Industrial Park in Kerala, केरल में बुधवार को राज्य मंत्रीमंडल की बैठक हुई, जिसमें कैंपस औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में कैंपस इंडस्ट्रियल पार्क योजना-2024 को मंजूरी दी गई. इसके अलावा कैबिनेट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी फैसला लिया है.

तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में कैंपस औद्योगिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है. बुधवार की कैबिनेट बैठक में कैंपस इंडस्ट्रियल पार्क योजना-2024 को मंजूरी दे दी गई. प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अप्रयुक्त भूमि पर कैम्पस इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ किये जायेंगे.

कैंपस इंडस्ट्रियल पार्क औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक अभिनव योजना है. उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से इन्हें शुरू करके छात्र समुदाय में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है और उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संबंधों को मजबूत किया जा सकता है.

शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से नए खोजे गए उत्पादों और प्रक्रिया के औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया जाएगा. केरल कैबिनेट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से राज्य में सतर्कता न्यायाधिकरणों के वेतन, लाभ और भत्तों को संशोधित करने का भी निर्णय लिया.

कैबिनेट ने राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्रों की छपाई और वितरण के लिए बकाया भुगतान का भी निर्णय लिया. आईटीआई लिमिटेड बेंगलुरु और सी-डिट, तिरुवनंतपुरम को देय 8.66 करोड़ रुपये सहित 15 करोड़ रुपये के बकाया की अनुमति दी जाएगी. ईटीवी भारत ने सबसे पहले यह खबर दी थी कि बकाया के कारण दिसंबर में कंपनी ने लाइसेंस और आरसी बुक प्रिंटिंग का अनुबंध रद्द कर दिया था.

आवेदकों से 200 रुपये और डाक शुल्क लेकर नए लाइसेंस और आरसी के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए गए. कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर फैसला तब लिया गया है, जब ऑनलाइन सेवाएं भी संकट में हैं, क्योंकि मोटर वाहन विभाग को सीडीटी को बकाया भुगतान करना पड़ा, जो ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा था.