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वक्फ भूमि मामला: किसानों को जारी नोटिस तत्काल वापस लें, CM सिद्धारमैया का अफसरों को सख्त निर्देश - KARNATAKA WAQF LAND DISPUTES

Waqf Land Dispute: कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ भूमि विवाद के बीच सीएम सिद्धारमैया ने किसानों को जारी नोटिस वापस लेने के निर्देश दिए हैं.

Immediately withdraw notice issued to farmers: CM Siddaramaiah directed officials
वक्फ भूमि मामला: किसानों को जारी नोटिस तत्काल वापस लें, CM सिद्धारमैया का अफसरों को सख्त निर्देश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 2, 2024, 6:56 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे वक्फ के संबंध में किसानों को दिए गए नोटिस तत्काल वापस लें. सीएम सिद्धारमैया ने शनिवार को राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की.

वक्फ भूमि मामले में हाल के घटनाक्रम पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने नोटिस के मामले में कुछ अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी चिंता जताई. सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न दें.

हाल के घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वक्फ मुद्दे का इस्तेमाल जेडीएस और भाजपा द्वारा राजनीति के लिए किया जा रहा है. इसके जरिए वे दोनों दल मिलकर राज्य में शांति भंग करने का नापाक प्रयास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अनुरोध किया कि वे इस तरह के घटिया प्रयासों को स्वीकार न करें. उन्होंने झूठे प्रचार पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसा कोई निर्णय न लिया जाए जिससे किसानों को परेशानी हो.

आरटीसी में संशोधन रद्द करें...
किसानों की आरटीसी (भूमि रिकॉर्ड) में बदलाव के संबंध में पहले से जारी किए गए नोटिस तुरंत वापस लिए जाएं. उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों के कब्जे वाली जमीनों को किसी भी तरह की परेशानी न दी जाए. साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि आरटीसी में अवैध रूप से और बिना नोटिस दिए किसी भी तरह के संशोधन को तुरंत रद्द किया जाए.

बैठक में विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल, राजस्व मंत्री कृष्ण बायरेगौड़ा, प्रमुख सचिव राजेंद्र कटारिया, मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार पोन्नण्णा, वक्फ बोर्ड के सीईओ जिलानी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मनोज जैन मौजूद थे.

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