श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 26 वर्षीय निवासी जफर अहमद पर्रे पर लगाए गए निवारक हिरासत आदेश को अमान्य कर दिया है. अदालत ने लोकतंत्र और कानून के शासन के सिद्धांतों पर जोर देते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए बिना उसे हिरासत में नहीं ले सकतीं.
न्यायमूर्ति राहुल भारती ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करते हुए जफर अहमद की रिहाई का आदेश दिया. इस दौरान कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आपराधिक आरोपों के बिना मनमाने ढंग से हिरासत में लेना नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है.
कड़ी चेतावनी दी : पीठ ने भारत की एक पुलिस राज्य के रूप में धारणा को कायम रखने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी और दोहराया कि इस तरह की कार्रवाइयां देश के लोकतांत्रिक लोकाचार के विपरीत हैं.