चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के बड़े अफसरों के तबादले किए - ECI transferred DMs and SPs

ECI transferred DMs and SPs: चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने चार राज्यों के बड़े अफसरों के तबादले के आदेश दिए हैं. नेताओं के सगे- संबंधी अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं.

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चार राज्यों के बड़े अधिकारियों के तबादले किए हैं. इनमें प्रमुख रूप से गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के तबादले शामिल हैं. आयोग ने नॉन कैडर वाले डीएम और एसपी का तबादला करने के आदेश दिए हैं.

आयोग ने कहा कि यह कार्रवाई आयोग के समर्पण और निष्पक्षता को बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के वादे का प्रदर्शन है. इस भावना पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बार-बार जोर दिया है. सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारी गुजरात में छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी हैं.

पंजाब में पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी. इसके अलावा ढेंकनाल के डीएम और ओडिशा के देवगढ़ और कटक ग्रामीण के एसपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम का भी तबादला किया गया है. इसके अतिरिक्त, आयोग ने पंजाब में एसएसपी बठिंडा और असम में एसपी सोनितपुर को निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध को देखते हुए स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है. प्रशासन के पक्षपाती होने या समझौता किए जाने की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर इन दोनों जिलों के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है.

निर्देश के तहत सभी संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गैर-एनकैडर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से डीएम और एसपी/एसएसपी के रूप में उनकी वर्तमान भूमिकाओं से स्थानांतरित करें और आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करें. इससे पहले 18 मार्च को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में चुनाव आयोग (ईसीआई) ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए थे.