हेमा मालिनी पर बयान देकर बुरे फंसे रणदीप सुरजेवाला, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 11 अप्रैल तक मांगा जवाब - Loksabha Election 2024

Election Commission issues Show Cause Notice to Randeep Surjewala : कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग ने हेमा मालिनी पर दिए गए विवादित बयान पर नोटिस जारी कर दिया गया है. रणदीप सुरजेवाला को 11 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है. साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष से भी पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

नई दिल्ली /चंडीगढ़ : चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस जारी कर दिया है. बॉलीवुड अदाकारा और मथुरा से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी पर पिछले दिनों दिए गए विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला से 11 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है.

रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग का नोटिस

इसके अलावा चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष से भी पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है. चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव अभियान को महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपमान का मंच नहीं बनने दिया जा सकता. कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को सभी पार्टी नेताओं द्वारा सार्वजनिक चर्चा के दौरान महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए आयोग की सलाह का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पार्टी द्वारा उठाए गए कदमों पर 11 अप्रैल, 2024 तक जवाब देना होगा.

'रणदीप सुरजेवाला का नहीं आना शर्मनाक'

वहीं इस मामले में रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा महिला आयोग ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था जिसके लिए उन्हें आज आयोग के दफ्तर पहुंचना था लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. इस पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आयोग के समक्ष पेश नहीं होना काफी शर्मनाक है. हरियाणा महिला आयोग अब उन्हें 18 अप्रैल के लिए दूसरा नोटिस जारी करेगा.

रणदीप सुरजेवाला ने बयान पर दी थी सफाई

आपको बता दें कि हेमा मालिनी पर विवादित वीडियो वायरल होने के बाद रणदीप सुरजेवाला अपनी सफाई भी दे चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि "बीजेपी की आईटी सेल को काट-छांट, तोड़-मरोड़, फर्जी-झूठी बातें फैलाने की आदत बन गई है, ताकि वे हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों-विफलताओं और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटका सकें."