चंडीगढ़: हरियाणा में राशन उपभोक्ताओं की सहुलियत के लिए राज्यमंत्री राजेश नागर ने एक आदेश जारी किया है. राशन डिपुओं पर सीसीटीवी लगवाने की घोषणा के बाद राज्य मंत्री राजेश नागर ने प्रदेश के सभी डिपुओं के बाहर हेल्पलाइन नंबर लगाए जाने की बात कही है. साथ ही कहा है कि ऐसा करने से उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी नहीं होगी. साथ ही वे अपनी बात हेल्पलाइन नंबर पर कह सकेंगे.
मंत्री ने समस्याओं पर की चर्चा: मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि उपभोक्ता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए. ताकि इस बात का ट्रैक रखा जा सके कि क्या शिकायत थी और उस पर क्या कारवाई की गई है. दरअसल राज्य मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रदेश भर से विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने एक-एक अधिकारी से जिलों के राशन डिपुओं और राशन आपूर्ति को लेकर जवाब लिया. बैठक में अधिकारियों ने अपनी समस्याएं राज्य मंत्री से कही और विभाग की व्यवस्था और समस्याओं पर चर्चा की.
एएफएसओ को निलंबित करने के निर्देश: राज्य मंत्री ने कहा कि वे कभी भी प्रदेश के किसी भी जिले-गांव में जाकर राशन डिपुओं का मुआयना कर सकते हैं.उन्होंने पिछले दिनों जिला पलवल में राशन के कट्टे में रेत पाए जाने वाले मामले में असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर को सस्पेंड करने का आदेश दिया हैं. उन्होंने दर्ज की गई एफआईआर की स्थिति पूछी और मामले में आगे करवाई नहीं किए जाने पर सम्बंधित एएफएसओ को निलंबित करने के आदेश दिए.
अधिकारियों से तलब किया जवाब: इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से पूरे प्रदेश में पिछले छह माह की सभी एफआईआर की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर और राशन डिपुओं के तथ्यों के मेल न खाने पर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया. उन्होंने इस बारे में जिला अधिकारियों से रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए. खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने नवंबर और दिसंबर माह की राशन सप्लाई पर अधिकारियों से स्थिति जानी और पूछा कि यदि पिछले दो महीने का राशन नहीं बंटा है तो इसका क्या कारण है?
नए डीपो के लिए ऑफलाइन करें आवेदन: उन्होंने सरसों और सूरजमुखी के तेल को लेकर जिलों में आ रही समस्याओं पर भी अधिकारियों से बात की. नागर ने तीन सौ कार्ड पर एक राशन डिपो अलॉट करने वाले मामले पर अधिकारियों से स्थिति जानी. उन्होंने कहा कि नए डिपो के लिए आवेदन ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन किए जाएं और यदि आवेदनकर्ता से कोई त्रुटि हो जाती है तो जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में जाकर उसे ठीक करवाया जा सकता है.
