संथाल परगना सहित पूरे राज्य में एक वर्ग के वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की जांच में जुटा चुनाव आयोग, भाजपा ने की थी शिकायत - Election Commission Investigation

Election commission investigation on BJP complaint.भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग गंभीर है और इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है. भाजपा की ओर से संथाल परगना के जिलों में एक वर्ग के वोटरों की संख्या में वृद्धि की शिकायत आयोग से की थी. आयोग ने संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट भी तलब की है.

रांची:झारखंड के संथाल परगना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्ग विशेष के मतदाताओं की संख्या में हुई अप्रत्याशित वृद्धि की शिकायत पर चुनाव आयोग गंभीर है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मिली शिकायत के बाद इसकी जांच के लिए सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा अलग से टीम गठित कर इसकी जांच कराई जा रही है.

शिकायत मिलने के बाद साहिबगंज में प्रारंभिक जांच शुरू

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग को मिली शिकायत पर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साहिबगंज में प्रारंभिक जांच शुरू भी हो गई है. आयोग के द्वारा टीम गठित कर मामले की जांच की जा रही है.

आयोग ने साहिबगंज और पाकुड़ डीसी से रिपोर्ट तलब की

साहिबगंज, पाकुड़ सहित संथाल परगना के कुछ जिलों से आई शिकायत पर वहां के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई है. साथ ही आयोग की टीम की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है.

वीसी के माध्यम से सभी जिलों के डीसी को दिए गए निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने अपने स्तर से राज्य के सभी डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए हैं. साथ ही मामले की जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

भाजपा की ओर से की गई थी 500 पेज की लिखित शिकायत

भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है. संथाल परगना के बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती जिलों में कई बूथों पर अप्रत्याशित रूप से एक वर्ग के मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है. साथ ही इसके पीछे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप भी बीजेपी की ओर से लगाया गया था.साथ ही मामले की जांच करने का आग्रह चुनाव आयोग से किया गया था.

भारतीय जनता पार्टी ने इस संदर्भ में पार्टी द्वारा संबंधित मतदान केंद्रों की विस्तृत जानकारी के साथ 500 से अधिक पेज का सर्वे रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपा था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट तलब किया गया है.