नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड़यंत्र रचा जा रहा है ये आरोप लगाया है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने उन्होंने कहा कि एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं वो यही दर्शाती है. उन्हें आरोप लगाया है कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली है. उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की किसी भी मीटिंग में अफसर हिस्सा नहीं ले रहे.
आतिशी ने लगाये बड़े आरोप
- दिल्ली में पिछले कई महीनों से किसी भी अफसर की कोई भी पोस्टिंग नहीं हो रही.
- दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं वहां पर अफसर नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा
- LG पिछले एक हफ्ते से MHA(गृह मंत्रालय) को बार-बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं.
- दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही जरूरी मुद्दे पर हो.
- 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि ये सारे लक्षण बताते हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है. दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में बिना किसी प्रमाण के ED, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है. बीजेपी जानती है कि वो कुछ भी कर ले अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती इसलिए उन्हें जेल में डाला गया है.
उन्होंने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी है. ये दिल्ली तो छोड़िए, किसी भी राज्य में बीजेपी ऐसी पॉलिसी लागू नहीं कर सकती. केजरीवाल के वायदे से बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है. हर महीने दिल्ली की हर महिला को एक हजार रुपये मिलेंगे. इसीलिए राजनीतिक साजिश रची गई है. बीजेपी को चेतावनी देती हूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी है. जनता के जनादेश के खिलाफ है. जनता ने केजरीवाल को स्पष्ट जनादेश दिया है, इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट करके केजरीवाल सरकार ने अपना बहुमत साबित किया है. भारत के संविधान के तहत किसी भी सरकार का बहुमत होते हुए, तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते. 2016 में जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था. तब हाईकोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था. बाद में राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया. दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से है.