नई दिल्ली : कांग्रेस ने मांग की है कि जम्मू एवं कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के अनुसार चुनाव कराए जाएं ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकें और 'नौकरशाही द्वारा शासित' तंत्र पर पूर्ण विराम लगा सकें. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भाजपा की नीति न तो 'कश्मीरियत' का सम्मान करती है और न ही 'जम्हूरियत' को बरकरार रखती है.
यह बयान अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की पांचवीं वर्षगांठ पर आया है. केंद्र ने 2019 में इसी दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और जम्मू-कश्मीर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था. खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह एकीकृत करने, क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में मदद मिलेगी.
हालांकि, वास्तविकता बिल्कुल अलग है. कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि 2019 से अब तक 683 घातक आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 258 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 170 नागरिकों की जान चली गई. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद से जम्मू क्षेत्र में 25 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवान शहीद हुए हैं और 27 घायल हुए हैं. पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी पंडितों की टॉरगेट किलिंग एक सामान्य बात हो गई है.
जम्मू और कश्मीर में सरकारी विभागों के 65 प्रतिशत पद 2019 से खाली हैं. जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत है, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी दर 18.3 प्रतिशत है. 2021 में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बावजूद जमीन पर केवल 3 प्रतिशत निवेश ही हुआ है. खड़गे ने कहा, "प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के तहत 40 प्रतिशत परियोजनाएं लंबित हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) वृद्धि दर 13.28 प्रतिशत (अप्रैल 2015 - मार्च 2019) से घटकर 2019 के बाद 8.73 प्रतिशत हो गई है. खड़गे ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग सामान्य स्थिति चाहते हैं, यही भावना उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को बताई. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन क्षेत्रों के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है, जो भारत का अभिन्न अंग हैं.
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