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'निडर होकर फैसले ले रहे पीएम मोदी', लेबर डे पर बोले अजित पवार, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर भी दिया बयान - Ajit Pawar

Ajit Pawar Remarks On PM Modi: अजित पवार ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष केवल पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए एकजुट हुआ है, लेकिन लोग समझदार हैं. वे सही निर्णय लेंगे.

Ajit pawar
अजित पवार

By ANI

Published : May 1, 2024, 12:52 PM IST

Updated : May 1, 2024, 1:42 PM IST

पुणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पीएम मोदी की सरहाना की है. उन्होंने प्रधानमंत्री के निडर होकर निर्णय लेने पर जोर दिया. पवार ने दावा किया कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है और वह बिना किसी डर के फैसले ले रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा.

अजित पवार ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष केवल पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए एकजुट हुआ है, लेकिन लोग समझदार हैं. वे सही निर्णय लेंगे. महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कर्नाटक के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर कहा कि बेलगाम निपानी कारवार बॉर्डर पर मराठी भाषी गांवों को शामिल करने का सपना अभी भी अधूरा है.

कर्नाटक-महाराष्ट्र विवाद पर बोले अजित पवार
उन्होंने कहा, 'आज महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बेलगाम निपानी कारवार सीमा से सटे मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने का हमारा सपना अभी भी अधूरा है और इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इसके लिए हमें महाराष्ट्र के लोगों से समर्थन मिल रहा है और मुझे यकीन है कि यह समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक यह हिस्सा महाराष्ट्र में शामिल नहीं हो जाता.'

60 साल से चल रहा विवाद
डिप्टी सीएम ने कहा कि कथित तौर पर दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद 60 साल से अधिक समय से चल रहा है. महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक के हिस्से बेलगावी, कारवार और निपानी क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा हुए. इसके के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है. इसमें दावा किया गया है कि बेलगावी के कुछ हिस्से, जहां मराठी भाषी बहुमत है, महाराष्ट्र में ही रहना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित
गौरतलब है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जब भाषा के आधार पर राज्य की सीमाएं बनाई गईं तो बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया था. फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. पवार ने दावा किया कि वह वहां के मराठी भाषी लोगों को हर संभव सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं.

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Last Updated : May 1, 2024, 1:42 PM IST

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