ਸੰਗਰੂਰ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 967 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 'ਚ 29167 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018 'ਚ 22500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿਛੇ 1000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
