ਮੋਹਾਲੀ: ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਰਐਸ ਰਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਓਫੈਂਸੀਜ਼, ਐੇਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ-138, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਉਟਜ਼, ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਉਟਜ਼, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜਿ਼ਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ (ਐਕਸਕਲੁਡਿੰਗ ਨੋਨ-ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਥੈਫਟ ਕੇਸ), ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਟਰ ਰਿਲੈਟਿੰਗ ਟੁ ਪੇਅ ਐਂਡ ਅਲਾਉਐਂਸ ਐਂਡ ਰਿਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਨੇਫਿਟਜ਼, ਰੇਵਿਨਿਊ ਕੇਸ, ਅਦਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਰੈਂਟ, ਈਜ਼ਮੈਂਟਰੀ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਜੰਕਸ਼ਨ ਸੂਟਸ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ) ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4050 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1272 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 40,31,55,946/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵਕਤ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਝੜਪ
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਸ ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਤ ਸਨ, ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜ਼ੇਸ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 24.02.2021 ਤੋਂ ਲੰਬਤ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ (ਮਈ 1995) ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 19 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਹਰਰੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲੇਕਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਦਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜੀ.ਐਸ. ਸੇਖੋਂ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਪਮੇਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਹਲ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ, ਰੁਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਦੇਵਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਰਵਤੇਸ਼ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਵਿਸ਼ਵਾਜੋਤੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਪਪਨੀਤ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਖਯਾਤੀ ਗੋਇਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸਿੱਕਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਲਰ, ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
