Hunting Of Wild Animals: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। (Punjab State Wildlife Board)

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਲਗਊ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ (Hunting with a 315 bore gun) ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ 12 ਬੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

315 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਬੋਰ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਅਤੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 315 ਬੋਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ/ਆਫਲਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਨਵਰ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐੱਫਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਮਾਸ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।