ਮੋਗਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ: ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਜਲਦੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਮਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁਮਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
'ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ': ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
"ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ": ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੋਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੌਂਪੀ CD
