ਮੋਗਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
