ਮਾਨਸਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
