ਮਾਨਸਾ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ: ਇੰਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ? : ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ੁਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ? : ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਗਵਾਈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਗਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਨੌਜਵਾਨ: ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਿਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ: ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ: ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1700 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ IT ਕੰਪਨੀ
