ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖੀ ਵਨ ਸਟੇਪ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੋਹਣੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਹੰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨਰ ਸਿਰਫ ਵਧਾਇਆਂ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਫਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ: ਦਰਅਸਲ, ਕਿੰਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਹਾ- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ
ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੋਹਣੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
