ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
