ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਹਾਂਦੇਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੰਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਰ 'ਚ 15 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਟਿੱਪਰ 'ਚ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਵਜਨ ਸਮੇਤ 60 ਤੋਂ 65 ਟਨ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਰੀਅਰ ਕੌਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਗਾਈਡ
