ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਐਨਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਵੇ'
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
'ਐਨਆਈਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਮਆਈਏ'
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਧਰਾਂਵਾ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
