ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਆਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਟਲ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇਸਟੀਚਿਊਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੇਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ firenoc.Igpunjab.gov.in ਉੱਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 20, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਚਉਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨ।
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜਕਲ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐੱਨਓਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
