ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਇਕਲ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਇਕਲ ਸਨਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ (Ludhiana's cycle industry is on the verge of extinction) ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੀਰੋ ਸਾਇਕਲ, ਏਵਨ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਾਇਕਲ ਡੀਲਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 45 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ: ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਨਿਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 2600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਵਨ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਲ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ ਹੁਣ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੋ ਕਿ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ 140 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ: ਏਵਨ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਇਕਲ ਸਨਅਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਇਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਇਕਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 95% ਸਾਇਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ. ਚਾਵਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਇਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਮੰਗ: ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਕਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇਕਲ ਖਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 50% ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਇਕਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ
