ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
