ਜਲੰਧਰ: ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ (The Latifpura dispute is an issue of politics) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ (The role of Punjab government is not correct) ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ (Latifpura dispute) ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਜਾੜਨਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਨੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ: ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (Police and Improvement Trust officers involved) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ (Latifpura case) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ: ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ (officials involved in Latifpura case summoned ) ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
