ਜਲੰਧਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ (CAA) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਪੱਤਰ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਈ ਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਈ ਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰਣ ਜਾ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੋ ਦੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Corona vaccine: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ
