ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 15000 ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਸੰਕਲਪ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਾਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 75 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਸਟਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 75 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ
- ਹਰਿਆਣਾ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ।
- ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੰਮ
- ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ।
- ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 3 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਇਕ ਸਕਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਸ਼ਕਤ ਨਾਰੀ
- ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਵਿਵਾਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਵਰਗ ਦੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ
- ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
- ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲੋਨ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਆਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ
- ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ-ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਕਵਰ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ
- ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਖਿਡੌਣੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ 2022 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
- ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਾਊਨ ਵਾਰਡ ਵੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਚਾਲੀ ਪਰਸੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ
- ਸੂਬੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
- ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
- ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਕੀਲ
- ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੋਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦਫਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ
- ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਲੰਬੜਦਾਰ
- ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ
- ਵਨ ਸਟੈਪ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ
- ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ
- ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੰਟੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
- ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸ ਪਰਸੈਂਟ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਡੀਸੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਨ ਵੀਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਨੇਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗ
- ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਅਤੇ 500 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰੇਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
