ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। Farmers Labor Organization.
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵ- ਉਸਾਰਵਾਦੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ 99% ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਢੇ 17 (17.5) ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
