ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ": ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
"ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ": ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
"ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ": ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ: ਉਧਰ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ
