‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ’

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.: ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ: ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ : ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ “ਸਾਥ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)