ਫਰੀਦਕੋਟ: ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖਹੂੰਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ (Bharatiya Kisan Union Ekta Sidhupur) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ (Jagjit Singh Dallewala) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ਚਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪੈ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ (Super Seeder or Smart Seeder) ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਮੁੱਲ ਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 5911 ਵਰਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (msp) ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਂਉਣਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 16 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- EWS ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
