ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 77 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਬਾਰਾਂ, ਹਾਰਡ ਬਾਰਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 77 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਨ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ?: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿर्ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ?: ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 47 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ, ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ 1984 ਦਾ ਦੌਰ
