ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਸਣੇ 70 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
2023 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਰੀ
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਮਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਾਮਲਾ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ
ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਲਾਟ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 7-8 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
