ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। (The State Election Commissioner)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 431 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 2914 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।