ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ, ਬਲਦ, ਖੋਤਾ, ਕੁੱਤਾ, ਨੀਲਗਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ, ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਸਪੀ-ਡੀਐਸਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ), ਐਸਡੀਐਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀਐਂਡਆਰ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
- Vigilance Raid In Dana Mandi : ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ : ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਮਾਸ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
