ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੱਧੇ ਡਰੋਨ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ “ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ” ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 6-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Live video : ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮੀ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
