ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 99 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਗਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਯੇਨ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਜਲਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
