ਬਠਿੰਡਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ: ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4716 ਸਰਕਲ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਲ ਖਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ 167 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1090 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 167 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4716 ਸਰਕਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਗਈ।
ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:- ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡੇ ਗਏ 3,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਨੌਜਵਾਨ 167 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।- ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ:- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- Conflict between Government and Patwaris: ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ? ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਐਸਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਜਾਮ- ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- Attack on minor sister: ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਭੈਣ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਖੁਦ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ, ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ
- GST Collection: ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ:- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।
