ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆਕ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1962 'ਚ ਬਣੀ:- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1962 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 52 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ।
1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ:- ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੱਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਘਟਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ:- ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ , ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ 360 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ:- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 360 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨਿਰਬਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- 'ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ', ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
