ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
author img

By

Published : Aug 25, 2020, 10:47 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਤ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜਿਸ਼ਨ ਲੇਵੀ (ਟੈਕਸ), ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਚਲਾਨ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਤ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜਿਸ਼ਨ ਲੇਵੀ (ਟੈਕਸ), ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਚਲਾਨ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.