ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ (Punjab Excise Policy) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ:- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:-
(i) ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹਨ ?
(ii) ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ ? ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ?
ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ:- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੱਕੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ/ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ:- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 1% ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅਭੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ:- ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 28/05/22 ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 29/10/22 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ AAP ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਭੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ:- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 03/08/2022 ਅਤੇ 10/08/2022 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ Annexure A1 ਅਤੇ Annexure A2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
